6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार देणा-या भारतीय राज्यघटनेच्या 86 व्या तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय गाठण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान हा पथदर्शी कार्यक्रम राबवत आहे.
1.1 दशलक्ष वसाहतींमधील 192 दशलक्ष मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची गरज भागवण्यासाठी राज्य शासनांच्या भागीदारीसह सर्व शिक्षा अभियान राबवले जात आहे.
शाळा नसलेल्या भागांमध्ये नव्या शाळा सुरु करणे आणि शाळा असतील त्या ठिकाणी अतिरिक्त वर्गखोल्या, प्रसाधनगृहे, पेयजल, देखभाल अनुदान आणि शाळेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनुदान प्राप्त करून देणे असे उपक्रम या कार्यक्रमांर्गत राबवले जातात.
या कार्यक्रमांतर्गत पुढील उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.
प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी एका निश्चित मुदतीची चौकटदेशभरात दर्जेदार शिक्षणाच्या गरजेला प्रतिसादमुलभूत शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन देण्याची संधीशालेय शिक्षण व्यवस्थापनात पंचायती राज संस्था, शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामशिक्षण समिती, पालक-शिक्षक संघटना, माता-शिक्षक संघटना, जमातींच्या स्वायत्त परिषदा यांना प्रभावीरित्या सहभागी करून घेण्याचा एक प्रयत्न.उच्च स्तरावर प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठीचे सक्रीय राजकीय पाऊलकेंद्र, राज्य आणि स्थानिक प्रशासनामध्ये चांगली भागीदारी.राज्यांना प्राथमिक शिक्षणासंदर्भात स्वतंत्र दृष्टी विकसीत करण्याची संधी.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा
तुमचा प्रतिक्रीया / अभिप्राय लिहा
टीप: केवळ या ब्लॉगचे सदस्य टिप्पणी पोस्ट करू शकतात.